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Solar Rooftop Yojana 2025 : 50 हजार लोगो के घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट, यहां से जल्दी आवेदन करें

Solar Rooftop Yojana 2025 : देश में दिन पर दिन महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन प्रयास कर रही है। इसके लिए जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को और भी सुचारू ढंग से बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है जिससे बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारी ने युद्ध स्तर पर काम किया है इससे आम जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी।

सोलर सिस्टम से संबंधित ख़बरें

अगर आप भी अपनी बिजली बिल की समस्या से परेशान हो चुके हैं तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार आपके लिए एक अच्छी खबर जारी की है जो आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी होगा। इसके माध्यम से आप अपनी बिजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

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Solar Rooftop Yojana 2025
Solar Rooftop Yojana 2025

एक एमडब्ल्यूएच बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाएगा। प्रदेश में मांग के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहे हैं। बिजली बोर्ड के कार्यालय के आसपास की बंजर पड़ी जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटिंड और रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है।

कितने नए सोलर पैनल लगाए जाएंगे?

सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि साल 2026 से 27 तक प्रदेश में लगभग 50,000 से भी अधिक उपभोक्ताओं के घरों पर रोक-टोक सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभी तक करीबन 4,445 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यदि आप भी इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अधिकारी पोर्टल https://himurja.hp.gov.in/ के माध्यम से करना होगा तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे।

सरकार खर्चों पर कर रही नियंत्र

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चो को नियंत्रित किया जार हा है। जिसके तहत विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का नियुक्तिकरण किया जा रहा है। किसी उद्देश्य से बिजली बोर्ड की तरफ से किए गए विद्युत परियोजना समझौता की समीक्षा की जा रही है। बोर्ड की ओर से उच्च दरों पर लिए गए ऋणों की भी समीक्षा की जाएगी। ताकि कम ब्याज दरो पर दिन भुगतान किया जा सके और प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कर की खोज से निकाल कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

सरकार का ही है मानना है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और सरकार की ओर से उन्हें समय समय पर बिटिया लाभ ही दिए जा रहे हैं।

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Nirala is a blogger and content writer with 4 years of experience, specializing in government schemes and policies. She focuses on creating clear, accurate and user-friendly content to help readers understand and access various government schemes easily. We will provide you only interested content

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